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Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing live Updates: अरविंद केजरीवाल को क्‍या आज मिलेगी जमानत… आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है ED: सूत्र

Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing live Updates: अरविंद केजरीवाल को क्‍या आज मिलेगी जमानत… आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है ED: सूत्रअरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को क्‍या आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमातन मिल पाएगी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में जो संकेत दिये गए थे, उनसे तो लगता है कि दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री को राहत मिल सकती है. हालांकि इस बीच सूत्रों की मानें तो ईडी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है. सूत्रों की मानें तो ईडी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को मास्‍टरमाइंड बता सकती है. साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर फैसला सुनायेगा. इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक. वहीं, अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई है.लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यदि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ी राहत की खबर होगी. दिल्‍ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है. दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. अगर केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ जाते हैं, तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा. केजरीवाल की अनुपस्थिति में अभी उनकी पत्‍नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं.Live Updates…

Arvind Kejriwal Updates : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को हलफनामे के जरिये उच्चतम न्यायालय में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक.
Bol CG Desk (L.S.)

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