मस्जिद के नाम पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, कब्जा हटाने व जुर्माना देने के सरकारी आदेश का उलंघन

बोल छत्तीसगढ़। मस्जिद के नाम पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा : बीते 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा दोनों बदल गयी है। जहां छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश हुआ करता था। वहां अशांति फैलाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है।
कांग्रेस शासन में भू माफियों का भय समाप्त हो चुका है। जनता का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार भू माफियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
धरसींवा, नया रायपुर, दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां अवैध कब्जा औऱ निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। एक विशेष समुदाय के लोगों के पास अवैध कब्जा करने के लिए गजब की टेक्निक है। सड़क हो या मैदान, कॉलोनी हो या कब्रिस्तान कहीं भी शासकीय भूमि सुरक्षित नही है।

इसी तरह का मामला कोरबा जिले के दादर खुर्द गांव में हुआ है। जहां शासकीय भूमि पर इमदाद हुसैन ने कब्जा कर रखा है और उस पर छोटा सा मस्जिद भी बनवा दिया है। दादर खुर्द गांव वालों ने इसका खूब विरोध किया। जिसके कारण वहां के तहसीलदार ने उस शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने और दस हजार जुर्माना पटाने के आदेश जारी किया।

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इमदाद हुसैन के द्वारा खसरा नम्बर 247/1  क में से 0.19 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है। गांव को लोगों का आरोप है कि भविष्य में गांव की शांति स्थिति खराब होगी। गांव वालों का साफ कहना है कि उन्हें गांव के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव नही चाहिए। शासकीय तथ्यों और कागज के आधार पर भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया गया।

आदेश का उलंघन- छत्तीसगढ़ शासन विरुद्ध इमदाद हुसैन के नाम से तहसीलदार ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश पारित किया। जिसका पालन अवैध कब्जाधारी के द्वारा अब तक नही किया गया है।

धरना प्रदर्शन की चेतावनी- आदेश का पालन नही होने पर गांव वालों का कहना है कि इसके लिए वे तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ शासन को भी भुगतना पड़ेगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जयसिंह अग्रवाल क्षेत्र के विधायक हैं और राजस्व मंत्री हैं उनके क्षेत्र में शासकीय भूमि पर कब्जा और अवैध निर्माण घोर निंदनीय है।

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