एक्शन मोड में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं की खत्म

एक्शन मोड में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं की खत्मदिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है. इसी के साथ सरकार एक्शन में दिख रही है. अब पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं ख़त्म कर दी गई है. साथ ही पूर्व सरकारों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्ति किया था,  उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है. कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कारपोरेशन में भेजा गया था.सप्ताहभर पहले मांगी गई थी स्टाफ की जानकारीसप्ताह भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉंट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ़ की जानकारी मांगी गई थी, अब उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है. दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. कैग रिपोर्ट को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.कैग की रिपोर्ट भी जल्द होगी सार्वजनिकउन्होंने बताया कि कुल 14 कैग रिपोर्ट लंबित थीं, जिनमें से कई रिपोर्टों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं. जब ये रिपोर्टें सार्वजनिक होंगी, तो कई बड़े खुलासे सामने आएंगे, जो आम आदमी पार्टी की सरकार की कार्यशैली और विभिन्न विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे. गुरुवार को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के साथ छह विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली.उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शपथ दिलाई. इसके बाद क्रमशः प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह और रविंद्र इंद्राज सिंह ने शपथ ली.अब जानिए पहली कैबिनेट बैठक के फैसलेदिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें हमने मुख्यतः दो बड़े एजेंडे पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया.दिल्ली में आयुष्मान योजना को हमने सर्वसम्मति से पारित किया है. इसके तहत 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी, जो कि जल्द ही लागू किया जाएगा. पिछली सरकार ने सीएजी की 14 रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की थी. सदन की पहली बैठक में उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा.