“देश को काले धन की तरफ धकेला, हर कोई पछताएगा…”, PM ने कहा – चुनावी बॉन्ड स्कीम पर विपक्ष ने फैलाया झूठ
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी चंदे की स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) को खत्म कर दिया है. विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बयान दिया है. पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को लेकर ‘झूठ फैलाने’ का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, “इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण आपको मनी ट्रेल का पता चल रहा है. किस कंपनी ने पैसा दिया? उन्होंने पैसे किसे दिया? पैसा कहां दिया? इन सवालों के जवाब मिल पा रहे हैं. इसलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्षी दल ईमानदारी से सोचेंगे, तो हर किसी को पछतावा होगा. जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें बाद में अफसोस होगा. उन्होंने देश को काले धन की तरफ धकेला है.”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए खास इंटरव्यू में ये बातें कही. मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था. तब कौन-सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कमियों को सुधारा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को खत्म की थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीमशुरू से ही विवादों में घिरी केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को असंवैधानिक करार दिया था. इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे. इसमें से ज़्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा मांगा था, चुनाव आयोग को उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया था.14 मार्च को चुनाव आयोग ने जारी किया डेटाचुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया, जिसके बाद पता लगा कि BJP सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है. 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपये मिले हैं.लिस्ट में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस (1,609 करोड़) और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी (1,421 करोड़) है. हालांकि, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है. चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की हैं. एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है.