रायपुर। PDS 600 crore scam विधानसभा में शुक्रवार को पीडीएस में करोड़ों रुपए घोटाले का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने इस मामले को प्रश्नकाल के दौरान उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आरोप लगाया कि पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है।
PDS 600 crore scam सदन की कमेटी से कराए जांच
PDS 600 crore scam इस आरोप पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। 24 मार्च 2023 तक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन विपक्ष सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। सरकार ने जब इंकार किया तो विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
पूर्व सीएम डॉ. रमन ने प्रश्नकाल में अतिशेष चावल के संबंध में विभाग द्वारा क्या नियम बनाया गया है, यह जानकारी मांगी गई। खाद्य मंत्री भगत ने कहा कि पूर्व सरकार ने जो फॉर्मूला बनाया था, उसे ही फॉलो किया जा रहा है।
68930 मी. टन चावल गायब- डॉ रमन सिंह
PDS 600 crore scam पूर्व मुख्यमंत्री रमन ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित 13391 दुकानों की जांच की गई। विभाग ने पाया कि कुछ दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों में दिसंबर 2022 में जिले में दर्ज बचत की मात्रा खाद्य विभाग और जिले के डाटाबेस में फर्क है। 68930 मी टन चावल स्टॉक में है। दो से पांच महीने तक चावल वितरण किया जा सकता है। पूरी लिस्ट हमारे पास है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। एक लाख 67 हजार मी टन चावल है। 68930 मी. टन चावल गायब है। जिले के स्टॉक में गायब है।
उन्होंने बताया कि रायगढ़ में 5093 मी टन चावल का ओवरस्टॉक पाया गया। इसी तरह नवापारा रायपुर में 6000 टन, कोरबा में 4000 मी टन चावल ज्यादा है। इस संबंध में कोई जांच रिपोर्ट मिली है क्या?
फॉलो करें क्लिक करें
खाद्य मंत्री भगत ने बताया कि बोगस अलॉटमेंट आपके समय होते थे। आपने कभी वेरिफिकेशन कराया था। हमने वेरिफिकेशन कराया है। 4952 उचित मूल्य दुकान में करीब 41000 टन चावल की कमी पाई गई। अनियमितता का परीक्षण कराया जा रहा है। 13 में एफआईआर कराई गई है। 19 प्रकरणों में चावल की राशि वसूल की गई है। स्टॉक कमी वाले मामले में एफआईआर कराई गई है। 161 उचित मूल्य दुकान निलंबित किए गए हैं। सभी जिलों की कार्रवाई 24 मार्च 2023 तक पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य मंत्री ने कहा कि जो भी कमी है, वह आपके समय (पूर्ववर्ती सरकार) की है। इसके बाद जोरदार हंगामा होने लगा।
इसे भी पढ़े- aadhaar update : 10 साल पुराना आधार अपडेट जरूरी, अब सरकार ने दी सुविधा, तीन महीने तक फ्री में
