एलन मस्क ने ब्राजील में क्यों बंद किया एक्स? कारण भी खुद ही बता दिया
एलन मस्क ने ब्राजील में क्यों बंद किया एक्स? कारण भी खुद ही बता दिया एलन मस्क अब ब्राजील के एक जज से भिड़ गए हैं. हालांकि, यह टकराव पिछले एक साल से चल रहा था, लेकिन अंजाम तक अब पहुंचा है. एलन मस्क ने ब्राजील में एक्स के ऑपरेशंस को तत्काल बंद करने की घोषणा कर दी है. इसका मतलब है कि एक्स के कर्मचारी अब ब्राजील में नहीं रहेंगे. हालांकि, एलन मस्क के एक्स को ब्राजील की जनता पहले की तरह इस्तेमाल करती रहेगी.क्यों बंद किया?एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को कहा कि वह ब्राजीलियाई न्यायाधीश अलेक्जेंडर डी मोरेस के “सेंसरशिप आदेश” के कारण ब्राजील में एक्स का ऑपरेशंस तुरंत बंद कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया है कि अलेक्जेंडर मोरेस ने उनके एक कानूनी प्रतिनिधि को गुप्त रूप से धमकी दी है कि अगर उसने एक्स के मंच से कुछ सामग्री को हटाने के कानूनी आदेशों का पालन नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर ने इस पर अब तक जवाब नहीं दिया है.The decision to close the ? office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024रायटर्स के अनुसार, इस साल की शुरुआत में, अलेक्जेंडर मोरेस ने एक्स को कुछ खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, क्योंकि वह तथाकथित “डिजिटल मिलिशिया” की जांच कर रहे थे, जिन पर धुर दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की सरकार के दौरान फर्जी खबरें और नफरत भरे संदेश फैलाने का आरोप लगाया गया था. इस साल की शुरुआत में मस्क ने कहा था कि वह एक्स पर उन खातों को फिर से सक्रिय करेंगे, जिन्हें जज ने ब्लॉक करने का आदेश दिया था.अप्रैल में ब्राजील में एक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि “ऑपरेशनल दोष” ने उन उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने की अनुमति दी है, जिन्हें ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था. अलेक्जेंडर मोरेस ने एक्स से यह बताने के लिए कहा था कि उसने कथित तौर पर उनके फैसलों का पूरी तरह से पालन क्यों नहीं किया है? मस्क ने एक्स के संबंध में अलेक्जेंडर मोरेस के फैसलों को “असंवैधानिक” बताया है.
