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किसानों का दिल्‍ली मार्च शुरू, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का ‘जत्था’ आगे बढ़ा, अंबाला के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट बंद

किसानों का दिल्‍ली मार्च शुरू, शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का ‘जत्था’ आगे बढ़ा, अंबाला के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट बंद

पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर विरोध स्थल से 101 किसानों के जत्थे ने दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च शुरू कर दिया है. पुलिस ने किसानों को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है. शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर किसानों का विरोध मार्च फिर से शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही हरियाणा सरकार ने ‘सार्वजनिक शांति’ बनाए रखने के लिए अंबाला जिले के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई एसएमएस भेजने की सेवाओं को निलंबित कर दिया था. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निलंबन 17 दिसंबर तक लागू रहेगा. क्या हैं किसानों की मांगकिसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं. वे केंद्र पर अपने मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत करने का भी दबाव बना रहे हैं.सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के उनके प्रयासों को रोकने के बाद, किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैंहरियाणा की सीमा पर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है. इससे पहले हरियाणा सरकार ने छह से नौ दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, एक साथ कई एसएमएस भेजने की सेवाएं निलंबित कर दी थीं. शनिवार को जारी एक नए आदेश में मिश्रा ने कहा, ‘‘मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने का आदेश देती हूं.”किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ीइस बीच, खनौरी सीमा पर 18 दिनों से अधिक समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत काफी बिगड़ गई है. उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने वजन कम होने और अस्थिर ब्लड प्रेशर की सूचना दी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को डल्लेवाल के लिए चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दियाय कोर्ट ने कहा उनका जीवन आंदोलन से ज्यादा महत्वपूर्ण है. यह सुझाव भी दिया कि किसान विरोध के लिए गांधीवादी तरीके अपनाएं.ये भी पढ़ें- सबकुछ फिल्मी… जेल में कटी अल्लू की रात, ‘पुष्पा’ की गिरफ्तारी से रिहाई तक 20 घंटे की पूरी कहानी जानिए

किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं. वे केंद्र पर अपने मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत करने का भी दबाव बना रहे हैं.
Bol CG Desk (L.S.)

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