cgbudget-2023 : शासकीय कर्मचारियों के लिए होली बेरंग, केंद्र के बराबर DA,अनुकंपा नियुक्ति जैसे वादे अधूरे
रायपुर। cgbudget-2023 छ्त्तीसगढ़ का बहुप्रतीक्षित अंतिम बजट आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रस्तुत किया। प्रदेश के कर्मचारियों को इस अंतिम बजट से बहुत उम्मीदें थी। वर्तमान सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए बहुत सारे वादे किए थे लेकिन अब तक पेश किये गए किसी भी बजट में उन वादों को पूर्ण करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया।
cgbudget-2023 कर्मचारियों में निराशा
cgbudget-2023 छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कर्मचारियों की निराशा को व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को कम से कम अपने जनघोषणा पत्र में किये गए वादों को पूरा करना था, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि प्रदेश कर्मचारियों को केंद्र के बराबर मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरुप भत्ता प्रदान किया जायेगा किंतु अभी तक इसे पूर्ण नहीं किया गया। पदोन्नति से वंचित शिक्षक एल बी संवर्ग को क्रमोन्नत्ति प्रदान करने का भी वादा था पर यह भी पूर्ण नहीं हुआ।
वेतन विसंगति को दूर नहीं किया
विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगति को दूर करने का वादा था किंतु इसका तो उल्लेख ही बजट cgbudget-2023 में नहीं किया गया। हम लगातार पूर्व सेवा गणना कर समस्त लाभ दिए जाने की मांग कर रहे है किंतु इसकी भी अनदेखी की गई है। दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवा बहनों से किया अनुकम्पा नियुक्ति का किया गया वादा भी पूर्ण नहीं किया गया। प्रदेश के समस्त कर्मचारी अत्यंत निराश है कि आज बजट में उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है।
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कर्मचारियों में निराशा व्याप्त
प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा ,कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और प्रांतीय प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा ने कहा कि cgbudget-2023 यह छ्ग सरकार का अंतिम बजट था। कर्मचारियों की विभिन्न अपेक्षाएं सरकार से थी किंतु वह सभी अधूरी रह गई जिससे कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है। कम से कम जनघोषणा पत्र में किये वादों को पूर्ण करना था। उम्मीद जताते हैं कि मुख्यमंत्री जी यथासमय अनुपूरक बजट लाकर हमारी मांगों को पूर्णता प्रदान करेंगे। पर जो भी वादे पूरे किए जाने है जल्द ही किये जाने चाहिए क्योंकि देर से मिला न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है।
प्रदेश के समस्त प्रांतीय,जिला,ब्लाक पदाधिकारियों तथा समस्त शिक्षक एल बी संवर्ग ने जल्द ही सभी मांग पूर्ण करने की मांग मुख्यमंत्री से की है।
