रायपुर। आखिरकार प्रदेश के कर्मचारी कल कुछ सूखी दीपावली मनाने मजबूर होंगे। मुख्य सचिव के आश्वासन, मुख्यमंत्री के भरोसा दिलाए जाने के बाद भी प्रशासन ने डीए / डीआर भुगतान के लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं ली।
वहीं मध्य प्रदेश ने आज आयोग को अनुमति पत्र भेजा है। केंद्र सरकार दशहरे के बाद 4% डीए / डीआर देने की घोषणा की गई थी। यह जुलाई से देय है। केंद्र के साथ यूपी, समेत दर्जनों राज्यों ने भुगतान कर दिया है। चुनावी पांच में से राजस्थान, तेलंगाना ने आयोग से अनुमति लेकर भुगतान कर दिया। मप्र ने घोषणा के बाद आज आयोग से अनुमति के लिए पत्र भेजा है।
वहीं छत्तीसगढ़ में भी अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने राज्य प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारियों ने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री से मुलाकात, पत्र र भुगतान की मांग की। आदेश में विलंब को लेकर की जा रही देरी पर इन संगठनों के नेताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पेंशनर्स ने तो चुनावों में वोटों के नफे नुकसान कि भी चेतावनी दी थी।
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव ने बड़ा दिल दिखाकर आश्वासन, भरोसा दिया लेकिन दीपावली के पहले भुगतान करने में नाकाम रहे। आज शनिवार की छुट्टी बीत गई कल रविवार को संभव ही नहीं है । सो प्रदेश के पांच लाख सेवारत, 80हजार से अधिक पेंशनर्स कुछ फीकी दिवाली मनाने मजबूर किए गए हैं। वहीं आला अफसर वेतन और डीए के दोहरे फायदे के साथ दीपावली मना रहे।
