स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंध के अवसर पर मंत्री केदार कश्यप का शुभकामना संदेश
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गाजा युद्धविराम समझौते पर मतदान के लिए बुलाई गई इजरायली कैबिनेट की बैठक

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंध के अवसर पर मंत्री केदार कश्यप का शुभकामना संदेश

गाजा युद्धविराम समझौते पर मतदान के लिए बुलाई गई इजरायली कैबिनेट की बैठकगाजा युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते पर मतदान के लिए शुक्रवार को इजरायल की कैबिनेट बैठक बुलाई गई. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू के कार्यालय ने यह जानकारी दी है. यह समझौता इस सप्‍ताह के आखिर में प्रभावी होना चाहिए. इस समझौते को सुरक्षा कैबिनेट ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है. समझौते के बाद गाजा में जारी घातक लड़ाई और बमबारी पर रोक लगेगी. साथ ही यह समझौता हमास के इजरायल पर 7 अक्‍टूबर 2023 के हमले के बाद से क्षेत्र में रखे गए बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित करेगा. कतर, अमेरिका और मिस्र द्वारा कराए गए समझौते के तहत अगले हफ्तों में इजरायली जेलों से सैंकड़ों फिलिस्‍तीनी कैदियों की रिहाई भी होगी. न्याय मंत्रालय ने मुक्त होने वाले 95 फिलिस्‍तीनियों की एक सूची प्रकाशित की है. इस पर सरकारी अनुमति मिलने का इंतजार है. इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं. 24 घंटों में 50 लक्ष्‍यों को बनाया निशानाइजरायल जेल सेवा ने कहा कि वह फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर किसी भी “खुशी के सार्वजनिक प्रदर्शन” को रोकेगी. युद्धविराम समझौते की घोषणा के बाद से ही इजरायली हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं. सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में गाजा में करीब 50 लक्ष्यों को निशाना बनाया है. यह युद्धविराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्‍या से प्रभावी होगा. अपने घर लौटने की तैयारी में जुटे विस्‍थापितनेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रस्‍तावित समझौता “युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने का समर्थन करता है”. साथ ही कहा कि सुरक्षा कैबिनेट ने सिफारिश की है कि सरकार इसे मंजूरी दे.  फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने युद्ध के बाद “गाजा में पूरी जिम्मेदारी संभालने के लिए” तैयारी पूरी कर ली है. युद्धविराम शुरू होने से पहले ही विस्थापित गाजा के लोग अपने घर लौटने की तैयार कर रहे थे. 

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रस्‍तावित समझौता “युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने का समर्थन करता है”. साथ ही कहा कि सुरक्षा कैबिनेट ने सिफारिश की है कि सरकार इसे मंजूरी दे.  
Bol CG Desk

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