ऐसे UPI ID को किया जा सकता है 31 दिसंबर से बंद… यूजर्स की बढ़ सकती हैं दिक्कतें
एनपीसीआई की तरफ से थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को उन यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 से बंद करने का निर्देश दिया गया है, जो एक साल से एक्टिवेट नहीं है
- एनपीसीआई की तरफ से उन यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर से बंद करने का निर्देश दिया गया है, जो एक साल से एक्टिवेट नहीं है
गूगल पे, फोन पे और पेटीएम यूजर्स की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई यूजर्स की यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर से बंद किया जा सकता है।
दरअसल इस मामले में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की तरफ से गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें एनपीसीआई की तरफ से थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को उन यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 से बंद करने का निर्देश दिया गया है, जो एक साल से एक्टिवेट नहीं है।
मतलब अगर आपने एक साल से अपनी किसी यूपीआई आईडी से लेनदेन नहीं किया है, तो उसे 31 दिसंबर 2023 के बाद बंद कर दिया जाएगा।
क्या है एनपीसीआई
यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत का रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है। यानी फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप्स इसी के दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। साथ ही किसी तरह के विवाद की स्थिति में भी एनपीसीआई अपनी मध्यस्थता निभाता है।
क्या कहना है नियम
एनपीसीआई के सर्कुलर की मानें, तो 1 साल से इस्तेमाल ना की जाने वाली यूपीआई आईडी को बंद करने की वजह यूजर सिक्योरिटी है। दरअसल कई बार यूजर्स बिना अपने पुराने नंबर को डीलिंक करके नई आईड बना लेता है, जो फ्रॉड की वजह बन सकती है। ऐसे में एनपीसीआई की तरफ से पुरानी आईडी को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
Gpay में कैसे बनाएं UPI आईडी, जानें स्टेप बॉय स्टेप प्रॉसेस
सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
वही संभावना है कि आपके पुराने नंबर को किसी नए यूजर को इश्यू कर दिया जाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, तो उस स्थिति में फ्रॉड की संभावना बनती हैं। इन्ही सारी वजहों से पुरानी आईडी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि टेलिकॉम प्रोवाइडर कंपनियां 90 दिनों से डिएक्टिवेटेड नंबर को बंद कर सकती हैं। साथ ही वो नंबर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हैं।
- दादर स्टेशन के पास हनुमान मंदिर को तोड़ने के आदेश पर सियासत, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व पर खड़े किए सवाल
- अतुल सुभाष आत्महत्या केस: सहकर्मियों ने दहेज उत्पीड़न कानून में सुधार की मांग की
- मणिपुर में बंदूकधारियों ने बिहार के दो प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या की
- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर केंद्र जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में करेगा संशोधन
- उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी, देहरादून सीट सामान्य तो हरिद्वार में महिला-OBC, देखें पूरी लिस्ट
